सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी आरक्षण का वादा
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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर महिलाओं के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी किया। यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी बसोें में मुफ्त यात्रा, आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स को 10 हजार रुपये मानदेय और बुजुर्ग व विधवा महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया। इतना ही नहीं स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण और नौकरियों में आरक्षण का वादा भी किया।
प्रियंका ने प्रेस कांफ्रेंस में दुर्गा स्तुति पर आधारित पार्टी का थीम सॉन्ग (गान) को भी जारी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं बहुत सहृदय होती हैं। राजनीति में भी यह सहृदयता आए, महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए कांग्रेस ने उनके लिए अलग से घोषणापत्र जारी किया है। प्रिंयका ने कहा कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और यूपी को पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। आज यहां महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी पहल मौजूदा स्थिति में बदलाव लाने के लिए है।
प्रिंयका ने कहा कि महिलाओं के लिए संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर कांग्रेस नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति करेगी। 50 प्रतिशत तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता दी जाएगी। महिलाओं की ओर से संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋण और टैक्स रिफंड के लिए फंड दिया जाएगा। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और निराश्रित महिलाओं के लिए राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास स्थापित होंगे।
प्रियंका ने कहा कि महिला सहायता समूहों को 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इनमें गरीब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। मनरेगा के 40 प्रतिशत कार्यों में आरक्षण देंगे। राज्य में राशन की 50 प्रतिशत दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। साथ ही 10+2 में प्रत्येक लड़की को स्मार्टफोन और स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित प्रत्येक लड़की को स्कूटी देने का वादा भी दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। जिनमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम होगा। 14 वर्ष से ऊपर की लड़कियों के लिए प्रजनन अधिकारों, यौन शिक्षा, जबरन बाल विवाह पर केंद्रित पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त
प्रियंका ने कहा कि राज्य भर में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। महिलाओं को हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी (सावधि) की व्यवस्था होगी। विश्वस्तरीय आवासीय खेल अकादमी बनाएंगे।
पुलिस बल में 25 प्रतिशत महिलाएं
प्रियंका ने कहा कि यूपी में अपराधी या तो सत्ताधारी हैं या उनका उन्हें संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस इस तस्वीर को बदलेगी। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत नौकरियां दी जाएंगी। हर थाने में महिला कांस्टेबल तैनात होंगी। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के10 दिन में अगर अत्याचार अधिनियम की धारा-4 का पालन करते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो अधिकारी के निलंबन का कानून पास होगा।
मुझे अपनी धार्मिकता के लिए योगी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
प्रियंका ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या पता कि वह 14 साल की उम्र से व्रत रख रही हैं। मुझे अपने धर्म के लिए योगी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले सीएम ने अयोध्या में कहा था कि विपक्ष के नेता आज मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं। अगर दुबारा हमारी सरकार बनी तो यह कारसेवा करते दिखेंगे।
प्रियंका ने कहा कि अब केंद्र में भाजपा की सरकार बने 7 साल हो चुके हैं, इसलिए विकास कार्यों के लिए उन्हें कांग्रेस के 70 सालों के बजाय अपने कामों पर बात करनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर महिला को मुख्यमंत्री पद देंगी, प्रियंका ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन, अगर ऐसी स्थिति बनी तो यह हो भी सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होने के लिए अपना वोट किसे दें, यह स्वयं तय करने की स्थिति में हैं।
जल्द ही जारी करूंगी पहली लिस्ट
प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की 100 प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार है। इनमें से 60 महिलाएं हैं। वह जल्द ही यह सूची मीडिया में जारी करेंगी।
प्रियंका की अन्य घोषणाएं
- किसी भी बीमारी में 10 लाख रुपये का इलाज सरकारी
- परिवहन विभाग में महिलाओं के लिए विशेष कोटा
- कोविड-19 से प्रभावित महिलाओं के लिए रोजगार के लिए वेतन सब्सिडी
- घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना
- विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन, जिसमें 6 महिलाएं होंगी-दो न्यायाधीश, दो सामाजिक कार्यकर्ता और दो सरकारी अधिकारी
- सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य शिशु गृह
- मौजूदा सार्वजनिक व निजी नौकरियों में महिलाओं को सुरक्षा और लाभ
- घरेलू कर्मचारियों की मानवीय कार्य दशाओं के लिए एक सरकारी विभाग
- विकलांग महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए विशेष विभाग
- सभी सरकारी भवन और कार्यस्थल विकलांग महिलाओं की सुविधाओं के अनुसार होंगे।
- माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को आय वर्ग के अनुसार छात्रवृत्ति
- महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार एक्सचेंज
- अकेली माताओं के प्रशिक्षण केलिए वित्त पोषित कार्यक्रम
- राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय
- युवावस्था में विधवा हुई महिलाओं को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण
- व्यक्तिगत और समूहों को माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में प्रशिक्षण व अवसर
- महिलाओं के परित्याग के मामलों में कानूनी सहायता समिति
-हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए तीन सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन - डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्तियां।
- अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों में मासिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति
- प्रत्येक पीएचसी पर महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र की स्थापना
- मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुविधा
