मथुरा। खजानी वूमेंस इंस्टिट्यूट द्वारा करोना महामारी के प्रकोप से समस्त मथुरा वासियों को बचाने के लिए विभिन्न कार्य निरंतर किए जा रहे हैं जिसके तहत शनिवार को सभी अध्यापिकाओ ने परस्पर सहयोग से धनराशि को एकत्रित की और सड़क के किनारे खड़े होकर सूती कपड़े के बने मास्क का वितरण किया ।
इस भयंकर गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए इस प्रकार के मास्क बनाए जाएं जिन्हें प्रयोग करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो साथ ही सर्जिकल मास्क से होने वाले कूड़े से भी अपने बृज को बचाया जा सके। नए बस स्टैंड पर परिवहन अधिकारियों, रोडवेज कर्मियों और आने जाने वाले यात्रियों को यह मास्क वितरित किए गए। पुलिस ,ट्रैफिक पुलिस और पत्रकार जो इस कॅरोना काल में भी अपने घर से बाहर निकल के समाज सेवा में लगे हुए उनको फेस शिल्ड का भी वितरण किया गया। ताकि वह सुरक्षित रहें और मथुरा और भारत को करोना मुक्त करने में अपना सक्रिय योगदान देते रहें ।
इस वितरण कार्यक्रम का उदघाटन श्री ए के सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा किया गया। सेंटर डायरेक्टर शिप्रा राठी ने बताया कि सभी अध्यापिका ने धनराशि को एकत्रित किया और उससे जेल में रहने वाले महिला कैदियों के लिए उनकी स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं को वितरित किया जाएगा साथ ही कपड़े के सूती मास्को का वितरण किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह सभी वितरण कार्य के लिए जो मास्क तैयार किए जा रहे हैं वह भी खुद खजानी की ही छात्राओं द्वारा स्थापित किए गए सहायता समूह की मदद से बनाए जा रहे हैं। उन सभी छात्राओं को मास्क बनाने का विधिवत प्रशिक्षण दिया गया था तथा उनसे अब जो मास्क तैयार हो रहे हैं उन्हीं को अलग-अलग क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है इससे ना केवल छात्रों को रोजगार मिला वरन मथुरा वासियों को भी सूती मास्क पहनने की सुविधा मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने क्षेत्र को डिस्पोजेबल मास्क से होने वाले प्रदूषण से भी बचा पा रहे हैं।
यह प्रयास लगातार तीन महीनों से चल रहे हैं जिसमें मास्क वितरण किया गया उसके बाद राशन सामिग्री का वितरण किया ,जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये और अब यह सहायता समूह की स्थापना भी की गई जिससे वह आज आर्थिक तंगी के दौर में अपने परिवारों को का सहारा बन रही है और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रही है। वितरण कार्य शिप्रा राठी, शोभित माहेश्वरी व दीपक शर्मा द्वारा किया गया कार्यक्रम में आयुषी महरोत्रा, रूपा शर्मा, रेनु डे, नेहा सिंह ,सुजाता मोहोर ,मोहिनी भाटिया , हर्षिता, सुहानी जैन ,मोनिका ,बबली , राधा व अंजू सिंह आदि का विशेष योगदान रहा।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट एरिया छोड़कर अन्य इलाकों में दुकानें खोलने और सार्वजनिक यातायात के साधनों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है. अब 8 जून से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी खोले जाने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
इन गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट एरिया में स्थित सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। दो दर्शनार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी और सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में धर्मस्थल में प्रवेश करने से पहले कम से कम 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. धर्मस्थल के पूरे परिसर में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में कहा गया कि सभी धार्मिक स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर में किसी को घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मूर्ति छूने की अनुमति नहीं दी जाए. फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनरी, चादर चढ़ाने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. आरती की थाली में कोई चढ़ावा न चढ़ाए. प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए और केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश मिले, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण न हो।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सर्दी-खांसी, बुखार आदि के मरीजों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए. फेस कवर करके आने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए. मस्जिदों के लिए कहा गया कि लोग अपने घर से ही वुजू करके आना सुनिश्चित करें।

मथुरा। सरकार के नए आदेश के बाद अब अगर मिल संचालक किसान से सीधे उसकी उपजं की खरीद करता है तो उसे मंडी शुल्क नहीं देना होगा। इस आदेश के बाद एक तरफ किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नया विकल्प मिला है वहीं मिल संचालक के उत्पाद की लागत कम होने का रास्ता भी खुल गया है। एक और खास बात ये है कि अब इंस्पेक्टर राज पर भी लगाम कसेगी।
दो दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फेंसलों में एक अहम निर्णय ये भी था। गजट में कहा गया है कि कृषि उत्पादों की सीधी खरीद करने वाले मिल संचालकों को अब मंडी शुल्क देय नहीं होगा। इस आदेश का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। वो अपनी उपज को सीधे मिल संचालक को बेचेंगे तो उन्हें मंडी के भाव से कुछ अच्छी कीमत मिल सकेगी।
अलंकार एग्रो प्रोडक्ट फ्लोर मिल संचालक प्रतुल अग्रवाल ने बताया कि सरकार का नया आदेश मिल संचालकों केा बड़ी राहत प्रदान करेगा। मंडी स्थापना का उद्देश्य और शुल्क का प्रावधान भी तभी तक था जब खरीदार मंडी परिसर की सुविधाओं का उपभोग करे। सीधी खरीद में मंडी शुल्क का कोई औचित्य ही नहीं था। एसोसिएशन ने इसका कई बार प्रतिरोध भी किया। इस नए निर्णय से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

ढाई प्रतिशत मंडी शुल्क कम होने से घटेगी लागत, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

किसी भी वस्तु पर कर उसकी लागत को बढ़ा देती है। जिसका खामियाजा आखिर में उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकाकर भुगतना पड़ता है। मिल संचालक से मंडी शुल्क हटने के बाद इसके उत्पाद आटा, मैदा, सूजी, दाल, चावल, खाद्य तेल की लागत भी घटेगी। जिससे बाजार में इसकी कीमतें कम होंगी।

नई दिल्ली। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच शनिवार को लद्दाख में जारी तनाव के बीच बैठक शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर की वार्ता चल रही है।
भारत बैठक में जोर देगा कि इलाके में यथास्थिति बरकरार रखी जाए, जो अप्रैल में थी. एलएसी के नजदीकी इलाकों से चीन की सेना पीछे हटे और तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे बुलाए। इस बैठक में पैंगोंग त्सो पर भी भारतीय सेना का फोकस रहेगा.