लखनऊ। थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराना किसी मुसीबत से कम नहीं है। चोरी, लूट, छोटे-मोटे झगड़े-मारपीट या किसी व्यक्ति के गुम होने अथवा मूल्यवान वस्तुएं खोने के मामले में जब पीड़ित प्रार्थनापत्र लेकर थाना जाते हैं तो पुलिस आमतौर पर या तो उन्हें टरका देती है या फिर तमाम सवाल-जवाब करके परेशान कर देती है। अक्सर पीड़ित कई दिन तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। यही वजह है भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा दी है। इससे थाना-चौकी के चक्कर काटने और पुलिसकर्मियों के रूखे व्यवहार से बचा जा सकता है।

ऑनलाइन एफआईआर के लिए सिस्टम विकसित

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए देश के सभी राज्यों ने अपना अपना सिस्टम विकसित किया है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं अथवा यूपी कॉप ऐप डाउनलोड करके ई-एफआईआर कर सकते हैं। इसी तरह देश के अन्य राज्यों की पुलिस वेबसाइट पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

सिर्फ इन अपराधों में ही हो सकती है ऑनलाइन एफआईआर

ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। कोई भी ऐसी आपराधिक घटना, जिसमें किसी आरोपी का नाम शामिल होता है, उसकी ऑनलाइन एफआईआर नहीं कराई जा सकती। सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों में ही ऑनलाइन एफआईआर की जा सकती है। मसलन, किसी व्यक्ति का वाहन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्स चोरी हो गया हो या लूट लिया गया हो, आधार कार्ड, पैनकार्ड, डीएल या शैक्षिक दस्तावेज गुम हो गए हों, किसी की सोने की चेन छीन ली गई हो, किसी को वाहन से टक्कर लग गई हो, कोई व्यक्ति लापता हो गया हो या किसी स्थान पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला हो अथवा साइबर अपराध से जुड़ी कोई घटना हो गई हो, ऐसे में ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में आरोपी नामजद नही होते।

यूपीकॉप एप से ऐसे दर्ज कराएं एफआईआर

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने में यूपीकॉप एप सबसे आसान और सरल तरीका है। सबसे पहले गूगल प्ले पर जाकर यूपीकॉप ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और नाम के अलावा अन्य जानकारियां भरी जाती हैं। यह जानकारियां भरने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आते ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है और एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद एप पर ई-एफआईआर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

नई दिल्ली। उत्तराखंड में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ मंदिर और सिखों के पवित्र धर्म स्थान हेमकुंड साहिब की यात्रा अब बहुत ज्यादा आसान होने की उम्मीद है। सरकार ने इन जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और टूरिस्ट के आकर्षण वाली कई जगहों पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह रोपवे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 8 जगहों पर विकसित किए जाने हैं। गौरतलब है कि आज की तारीख में भी दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले भारत इस मामले में काफी पीछे है। लेकिन, अब केंद्र सरकार ने परिवहन मंत्रालय को ऐसी जगहों पर रोपवे विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

केदारनाथ तक रोपवे बनाने की तैयारी उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा में केदारनाथ मंदिर की यात्रा बहुत ही कठिन मानी जाती है और उसके लिए गौरीकुंड से पैदल चलकर जाना होता है। बुजुर्गों और चलने-फिरने में लाचार लोगों के लिए यह तीर्थ यात्रा बहुत ही कष्टदायक हो जाती है। वैसे चौपर सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन वह बहुत ही सीमित है और बहुत ज्यादा खर्चीला भी। लेकिन, अब नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने फीज़बिलटी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोलियां मंगवाई हैं। फिलहाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 8 रोपवे बनाने की तैयारी है, जिनमें महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों केअलावा टूरिस्ट स्पॉट भी शामिल हैं। एनएचएआई से इन दोनों पहाड़ी राज्यों में रोपवे विकसित करने के लिए कहा गया है।

हेमकुंड साहिब में मत्था टेकना भी होगा आसान जिन 8 जगहों पर रोपवे बनाए जाने हैं, उनमें पवित्र केदारनाथ मंदिर और हेमकुंड साहिब के अलावा नैनीताल में हनुमान मंदिर तक और चमोली में घनगरिया तक रोपवे विकसित किया जाएगा। इसे फूलों की घाटी का गेटवे भी कहते हैं, जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। उधर हिमाचल में जिन जगहों की रोपवे के लिए पहचान की गई है, उनमें तारा देवी मंदिर, हाटू पीक, चुंजा ग्लेशियर और भरमाणी मंदिर शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में कुल 42.5 किलोमीटर लंबी रोपव बनाई जाएगी, जबकि उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर होगी। परिवहन मंत्रालय को मिली है खास जिम्मेदारी बोली के लिए जो दस्तावज तैयार किए गए हैं, उसके मुताबिक कंसल्टेंट को प्रोजक्ट की सफलता के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देना है। जैसे कि लोकेशन, मौजूदा और भविष्य में इस पर सवारी करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुमान शामिल है।

ये यात्रियों से लिए जाने वाले किराए पर भी सुझाव देंगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सरकारों से कहा था कि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले रोपवे लिंक की संभावनाओं की तलाश करें। केंद्र सरकार ने परिवहन मंत्रालय को रोपवे, केबल कार, टॉय ट्रेन और बिजली पर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी है।

मथुरा। फरह के कौंह गांव में बीमारी से आठ मासूमों की मौत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन की नींद टूटी है। डीएम नवनीत सिंह चहल गांव पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों और मरीजों का हाल जाना। वहीं स्वास्थ विभाग ने गांव में डेरा डाल दिया है।

पिछले दिनों कौंह गांव में एक के बाद एक आठ बच्चों की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी से निपटने और बचाव कार्य के लिए कई दिनों तक कोई इंतजामात नहीं किए। मंगलवार को डीएम नवनीत सिंह चहल कौंह गांव पहुंचे और मृतक बच्चों का हाल जानने के साथ ही मरीजों और उनके तीमारदारों से भी मिले। डीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। डीएम ने कहा कि गांव का सर्वे कराया जा रहा है और बीमार व्यक्तियों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंंने कहा कि इस कर्य में कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई डॉक्टर इस में लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसी क्रम में आसपास के अन्य गांव में भी अभियान चलाकर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें आवश्यकता अनुसार दवा और मेडीकल उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

वहीं स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। गंभीर मरीजों को रैफर करने की स्थिति के लिए तीन एम्बूलेंस लगाई गई है। गांव में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना, डैंगू और मलेरियां की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव में की गई जांच के बाद कई मरीजों में डेंगू पाया गया है। गांव में सफाई और कीटनाशक दवाआें का छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अभी तक गांव में फैली बीमारी और बच्चों की मौत का कारण पता नहीं लगा सका है।

मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। राणे पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

केन्द्रीय मंत्री राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने की बात कह डाली थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद नासिक पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए रत्नागिरी रवाना हो गई थी। वहीं गिरफ्तारी की सूचना मिलने के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। नारायण राणे के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज हैं।

रत्नागिरी कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे राणे

हिरासत में लिए जाने से पहले नारायण राणे ने अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती देते हुए मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल राणे की याचिका में प्राथमिकी रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। भाजपा नेता राणे ने गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतरिम आदेश का भी अनुरोध किया।

पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की गई। हालांकि, पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि (याचिका का) उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। पीठ ने कहा कि वकील को प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत ने कहा, ‘रजिस्ट्री विभाग के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए एक अर्जी दाखिल करें और फिर हम विचार करेंगे।’ याचिका में राणे के खिलाफ पुणे, नासिक और रायगढ़ के महाड में दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती दी गई है।

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— Neo News Mathura (@Neo_NeoNews) August 24, 2021

क्या बयान दिया था राणे ने?

राणे से सोमवार को महाड में पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए भाषण में सीएम अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर शंका मे दिखे। इस पर उन्होंने कहा था कि ठाकरे को नहीं पता कि देश को आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं। अरे हीरक महोत्सव क्या? मैं होता तो कान के नीचे लगाता। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको मालूम नहीं होना चाहिए? कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात है यह। सरकार कौन चला रहा है, यह समझ ही नहीं आ रहा है।