मुंबई। पत्नी से जबरन सेक्स को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। इस तरह का फैसला मुंबई की कोर्ट ने सुनाते हुए पति को जमानत दे दी है। यहां की सेशन कोर्ट में आरोपी पति ने अपनी याचिका दायर की थी। इस याचिका में पति ने कहा था कि, उसकी पत्नी ने उस पर जो जबरन सेक्स करने का आरोप लगाया है वो गलत है। साथ ही उसने इस मामले में जमानत के लिए अर्जऱ्ी भी दी थी।

एडिशनल सेशन जज संजयश्री जे घराट ने इस मामले में कहा कि, “आरोपी व्यक्ति महिला का पति है इसलिए ऐसा नहीं जा सकता है कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है।” साथ ही कोर्ट ने इस मामले में महिला के पति को जमानत भी दे दी है।

महिला ने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध किया था केस

अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला की शादी पिछले साल 22 नवंबर को हुई थी। महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही उसे परेशान कर रहे है दहेज की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला ने अपने पति पर जबरन सेक्स का आरोप भी लगाया। जिसके बाद आरोपी पति ने ज़मानत के लिए कोर्ट में याचिका दी थी।

महिला ने आरोप लगाया कि जबरन संबंध के चलते हुआ पैरलाइसिस

महिला ने कहा कि इस साल दो जनवरी को हम दोनों मुंबई के पास महाबलेश्वर गए थे। जहां उसके पति ने एक बार फिर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि इस के बाद से ही वो अस्वस्थ महसूस करने लगी थी, जिसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया है।

एडिशनल सेशन जज संजयश्री जे घराट ने कहा, “ये बेहद दुखद है कि महिला को पैरालिसिस हो गया। हालांकि महिला की इस हालात के लिए उसके पति या परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। महिला ने अपने याचिकाकर्ता (पति) पर जिस तरह के आरोप लगाए है उसके लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक नहीं है। आरोपी पति और उसका परिवार इस मामले की जांच में अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।”

पति और उसके परिवार ने आरोपों को नकारा

सुनवाई के दौरान पति और उसके परिवार ने कहा कि हमें झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। हमारी तरफ से दहेज के लिए कभी कोई मांग नहीं की गई थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी पति को दी जा रही अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। जिस के बाद न्यायाधीश ने कहा कि महिला ने अपने आरोपों में दहेज की मांग की शिकायत की थी लेकिन उसने इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है कि उस से दहेज में कितनी रकम मांगी गई थी।

मथुरा। बहन और भाई के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन की तैयारियां घरों से लेकर बाजार तक जोरों से चल रही है। वहंी रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार होने से मिठाई के छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदार मायूस हैं। दरअसल यूपी सरकार ने रविवार को साप्ताहिक बंदी में किसी तरह की छूट नहंी दी है। जिससे मिठाई की दुकानें वर्ष का बड़ा त्यौहार होने के बावजूद बंद रहेंगी। वहंी ग्राहकों को भी रक्षाबंधन की मिठाई घेवर और फैनी खरीदने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वर्ष के बड़े त्यौहारों में से एक रक्षा बंधन इस बार रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यूपी सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी निर्धारित कर रखी है। प्रदेश की योगी सरकार ने एक दिन पहले पूर्व निर्धारित दो दिन के साप्ताहिक बंदी में छूट करते हुए शनिवार को प्रतिबंध मुक्त कर दिया। लेकिन रविवार को साप्हाहिक बंदी में किसी तरह की छूट नहीं की है। इससे बाजार बंद होने के कारण जहां एक तरफ बहनों को अपने भाइयों के लिए मिठाई घेवर और फैनी खरीदने के लिए चिंतित हैं वहंी दुकानदार भी त्यौहार पर दुकानों के बंद होने से मायूस हैं। एक व्यापारी नेता ने बताया कि मथुरा शहर में मिठाइयों की करीब 1200 से अधिक दुकानें हैं। इनमें कुछ ही मिठाई के बड़े व्यापारी हैं बल्कि अन्य छोटे और मध्यम दुकानदार हैं।

दुकानदारों का कहना है कि त्यौहार के दिन प्रदेश की योगी सरकार को मिठाई की दुकानों को खोलने के लिए साप्ताहिक बंदी में छूट करनी चाहिए थी। रक्षाबंधन वर्ष का बड़ा त्यौहार है। इस दिन बहनें राखी या रक्षा सूत्र के साथ अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर जाती हैं और इसी दिन मिठाई की दुकानें बंद रहेंगी तो बहनों को भी परेशानी होगी। वहंी दुकानदारों का कोरोना काल में बड़ा नुकसान होने से अभी तक नहंी उबरे दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पडे़गा। यदि दुकान खोलते भी हैं तो प्रशासन द्वारा चालान होने का डर बना रहता है।

• दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में दो नाबालिग सहित चार गिरफ्तार
• चार नामजदों की तलाश जारी, दो पुलिस टीमें दे रही दबिश

मथुरा। शेरगढ़ थाना क्षेत्र पैगांव में आगरा रेंज के आईजी नवीन अरोरा पहुंचे और मृतकों के घर पहुंच परिजनों से मिले। परिजनों ने आईजी से हत्यारों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आईजी ने पीड़ित परिजनों को जल्द ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आईजी ने यहां मृतकों के सभी परिजनों से बातचीत की और केस की तह तक पहुंचने और पीड़ित परिजनों की मंशा को जानने का प्रयास किया। ज्ञात हो कि पैगांव में बुधवार की रात को जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

जमीनी विवाद में मृतक राजेश और रतन के परिजनों से एक-एक सदस्य से मिलने के बाद आईजी नवीन अरोरा ने क्षेत्राधिकारी से इस मालले में अभी तक हुई पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट ली। साथ ही बाकी नामजदों को गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञात हो कि बुधवार की रात करीब आठ बजे एक प्लॉट को लेकर पैगांव के जना चोलिया थोक में दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसमें दोनों पक्षों मं लाठी डंडे और अंधाधुन गोलियां चलाई। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के चार सगे भाइयों में गोली मार दी गई। इनमें से दो रतन और राजेशा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

दो नाबालिग सहित चार हत्यारोपी गिरफ्तार

शेरगढ थाना प्रभारी के मुताबिक पीड़ित हरिश्चन्द्र पुत्र परमाल की तहरीर पर आठ हत्यारोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें एक ही कुटंब के अमर सिंह, सुखवीर, हरिओम, कुंजबिहारी, देशराज, सतीश और दो नाबालिग शमिल हैं। पुलिस ने नियो न्यूज को बताया कि नामजद हत्यारोपियों में अमर सिंह, सुखवीर एवं दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी हत्यारोपियों की तलाश जारी है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने दो टीम गठित की है। जो कि हत्यारोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में बताया कि भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी को कोविड-19 वैक्सीन लेने से इनकार करने पर बर्खास्त कर दिया है। बताया गया कि जामनगर के वायुसेना के एक कॉर्पोरल की एक याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने इसका खुलासा किया। कॉर्पाेरल ने दलील दी है कि टीकाकरण नहीं कराना उनका मौलिक अधिकार है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने वायुसेना के कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार की याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम राहत तब तक जारी रहेगी, जब तक कि उसके मामले पर भारतीय वायुसेना द्वारा फैसला नहीं किया जाता है।

याचिकाकर्ता योगेंद्र कुमार ने 10 मई, 2021 को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने अदालत से भारतीय वायुसेना को दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की थी।

याचिकाकर्ता योगेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने कहा था कि टीका विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। याचिका के जवाब में वायुसेना ने कहा था कि टीकाकरण एक सेवा आवश्यकता है और सशस्त्र बलों के लिए व्यक्तिगत विकल्प नहीं है। ‘जैविक हथियारों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए’ टीके की खुराक लेना आवश्यक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्खास्त कर्मचारी राजस्थान का है। इसके अलावा सरकार ने कोई और विवरण नहीं दिया।

सहायक सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि नौ वायुसेना कर्मचारी जो टीका लेने के लिए अनिच्छुक थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ‘उन्हें यह समझाने के लिए कहा गया था कि टीकाकरण के आदेश की अवहेलना करने के लिए उनकी सेवाओं को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए?’ उन्होंने आगे कहा कि इनमें से आठ कर्मचारियों ने नोटिस का जवाब दिया था, जो जवाब देने में विफल रहा, उसे बर्खास्त कर दिया गया। मालूम हो कि कई अदालतें पहले ही कह चुकी हैं कि टीकाकरण को रोजगार, सरकारी लाभों से नहीं जोड़ा जा सकता है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति को उनकी आजीविका से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है। याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार ने लोकसभा को बताया था कि टीकाकरण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या चिकित्सा जटिलता के खिलाफ कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वालों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।