नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों को लेकर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस नहीं ले सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों का स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होना चािहए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल अपने चीफ जस्टिस को सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित, निपटारे की जानकारी दें।

इसके अलावा सीबीआई कोर्ट ओर अन्य कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखें। सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक ट्रायल के जल्द निपटारे की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशन बेंच का गठन करने का फैसला किया है।

नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे का मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश ने ईडी की स्टेटस रिपोर्ट अखबारों में छपने पर नाराजगी जताई। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आज हमने पेपर में रिपोर्ट पढ़ी। सब मीडिया को पहले ही मिल जाता है। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने इस मामल में अभी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

कुशीनगर। शनिवार रात को एकसाथ जिन 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डीएम एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दूसरे दिन रविवार को जब 20कोरोना मरीजों की जांच की तो पता चला कि उस नाम और पते के 17 लोग मिले ही नहीं। सिर्फ तीन लोगों ही ट्रैस हो पाए। उनमें भी कोरोना के लक्षण कम थे। उन्हें घर में ही क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए। इस मामले में सीएमएस सहित छह स्वास्थ्य कर्मियो के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है।

शनिवार रात 20 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया था। जांच रिपोर्ट में जो नाम-पते दर्शाए गए थे, उनमें 14 व्यक्ति तो सिर्फ रामकोला ब्लॉक से थे। तीन हाटा और दो पडरौना ब्लॉक के रहने वाले थे, जबकि एक व्यक्ति जिले से बाहर का है। रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य महकमा सभी केस के बारे में जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी। देर रात स्वास्थ्य विभाग के अफसर और डीएम संक्रमित व्यक्तियों के बारे में पता कराने में जुटे रहे।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रविवार की शाम को संक्रमित मरीजों की जो सूची जारी की गई, उनमें भी शनिवार की देर शाम संक्रमित मिले इन 20 केस को दर्शाया गया था। उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित नहीं मिला।

रविवार को सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया ने बताया कि जिला अस्पताल के आरटीपीसीआर लैब से संक्रमित मरीजों की जो सूची जारी की गई है, उसमें से 17 लोगों का नाम-पता गलत पाया गया है। तीन व्यक्ति सही मिले, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण बहुत कम हैं। इसके बावजूद उन लोगों को होम क्वारंटीन रहने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया द्वारा लिखित शिकायत पत्र देकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ नामजद पडरौना कोतवाली में महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

डीएम एस. राजलिंगम ने बताया कि शनिवार की देर शाम जिन 20 संक्रमित व्यक्तियों की सूची वायरल हुई थी, उसकी जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, उनकी कांटैक्ट ट्रेसिंग कराकर आवश्यकता पड़ी तो उपचार कराया जाएगा।

मथुरा। कृष्णा गार्डन में मंगलवार को मथुरा जिले के नवनिर्वाचित प्रधानों की एक संयुक्त बैठक की गई। जिसमें मथुरा-वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों के प्रधानों के साथ उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रधानों ने एक स्वर में अपने शोषण न होने देने की आवाज उठाई। उन्होंने प्रधानों का एक संगठन गठित किया। सर्वसम्मति से नगला बोहरा के प्रधान दान सिंह गुर्जर को संगठन का अध्यक्ष चुना।

प्रधानों ने संगठन के अध्यक्ष दान सिंह गुर्जर का स्वागत करते हुए एक स्वर में प्रधानों के हो रहे शोषण के विरोध में आवाज उठाई। प्रधानों ने प्रण किया कि अब शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर समय-समय पर शासन एवं प्रशासन स्तर पर आवाज उठाएंगे। जो कि सुविधाएं प्रधानों को आवश्यक हैं, उनकी भी मांग जारी रखेंगे।

इस अवसर पर प्रधान राजेन्द्र, ब्रजबिहारी उपाध्याय, संजय धनगर, मलखान सिंह, हेमंत बाबू, चन्द्रपाल, अशोक प्रधान, रनवीर, निहाल सिंह, अमित प्रधान, योेगेश, आदि उपस्थित थे।

नई दिल्ली। 9 अगस्त 2019 को मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के साथ देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया। इसके बाद से लोगों के मन में नए नियमों को लेकर बहुत सवाल है, जिनका उन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला है। ऐसे में हम आपके सामने नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियम लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप मोटर वाहन के नए कानून को लेकर टेंशन फ्री हो जाएंगे।

नए कानून के मुताबिक आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

(1) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
(4) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
(5) धारा 183 के तहत अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये।
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
(8) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
(9) धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा।(10) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है।
(11) धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है।
(12) धारा 194 A के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर।
(13) धारा 194B के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
(14) धारा 194C के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
(15) धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
(16) धारा 194E के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
(17) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
(18) धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा।
(19) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार।

मथुरा। उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगे पांच लाख रुपए के जुर्माने को लेकर आज दोपहर दो बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। मथुरा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एस रविन्द्र भट की कोर्ट में सुनवाई होगी।

13 अप्रेल 2017 को एनजीटी ने मथरा निवासी तपेश भारद्वाज की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एनजीटी ने मथुरा छावनी परिषद पर 10 लाख एवं यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। छावनी परिषद ने जुर्माना मा करा दिया था और कचरे के निस्तारण के लिए एक कूड़ा स्थल भी बनवाया था, जिसका

याचिकाकर्ता तपेश भारद्वाज के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ दलील पेश करर परिषद की याचिका को खारिज कराएंगे। इस मामले की सुनवाई कुछ ही समय में दोपहर दो बजे होने वाली है।