मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में लोग योग का सहारा ले रहे हैं। हॉलिवुड से हरिद्वार तक सभी योग को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में योग और आयुर्वेद को मददगार बताते हुए कहा कि योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है।
पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के इस दौर में मेरी, विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन एक सीक्रेट में जरूर बताना चाहूंगा। विश्व के अनेक नेताओं से जब बातचीत होती है तो उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद करते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रहा है। कोरोना संकट के दौरान देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहकर लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं।
पीएम ने कहा, हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना और अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया है वे भी ऑनलाइन योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्युनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है।
पीएम ने आगे कहा, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरल हमारे रेस्पीरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में रेस्पीरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई तरह के प्रणायाम हैं। जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। यह टाइम टेस्टेड टेक्नीक्स हैं। कपालभाती और अनुलोम विलो, प्रणायाम से अधिकतर लोग परिचित हैं, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्रणायाम के प्रकार हैं जिसके अनेक लाभ भी हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शनिवार को आई आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई. सबसे अधिक 8 मौतें उन्नाव जिले में हुईं. अधिकतर मौतें आकाशीय बिजली गिरने से हुई हैं. वहीं, दीवार और पेड़ गिरने से भी कुछ लोगों की जान चली गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मरने वालों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
शनिवार शाम आंधी-तूफान, बारिश ने कई जिलों में जमकर कहर बरपाया. कुदरत के इस कहर में कई जिंदगियां उजड़ गईं. उन्नाव में 8, रायबरेली और कन्नौज में 5-5, आगरा में 3 और लखनऊ, कानपुर, बांदा, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर तथा मैनपुरी में 1-1 व्यक्ति की जान ले ली. राहत आयुक्त कार्यालय ने कुल 20 लोगों के मरने की पुष्टि की है. फिरोजाबाद में 10 घायल हुए हैं. आगरा में तीन घायल हुए और 10 पशुओं की मौत हो गई. तीन कच्चे मकान और एक झोपड़ी ढह गई. मैनपुरी में 20 पशुओं के मरने की भी सूचना है. इसके अलावा पीलीभीत में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दीं. हालांकि सरकार इसे अनलॉक 1 कह रही है. 1 जून से 30 जून तक रहने वाले लॉकडाउन 5.0 में सरकार की ओर से लोगों को कई तरह की राहत दी गई हैं. इसमें से एक है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, सरकार के निर्देश के बाद भी इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है कि क्या नोएडा या गुरुगाम में रहने वाले लोग आसानी से दिल्ली जा सकेंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तो जारी हो गईं, लेकिन अब फैसला राज्यों को लेना है. क्योंकि हरियाणा सरकार पहले ही दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर सील कर चुकी है. हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली के कारण उसके यहां कोरोना के केस बढ़े हैं. दूसरी तरफ गाजियाबाद ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों को इतनी छूट दे दी है कि वह अपने हिसाब से गाइडलाइंस ला सकें. हालांकि केंद्र की ओर से ये जरूर बोला गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की खुली छूट है, लेकिन जानकारी के मुताबिक काफी हद तक राज्य इसको मॉनिटर कर सकते हैं. ऐसे में हमें अब राज्यों के फैसले का इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली। देश अब अनलॉक होने जा रहा है। वह भी तीन फेज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक, दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की सलाह देगा।

पहला फेज- 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी

-धार्मिक स्थल, इबादत की जगहें।

-होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस।
शॉपिंग मॉल्स।

-स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फैले।

दूसरा फेज- स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।

तीसरा फेज- इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बाद में होगा

इंटरनेशनल फ्लाइट्स।

मेट्रो रेल।

सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।

सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।

ट्रेनों, उड़ानों से आवाजाही

यात्री ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए आवाजाहीय घरेलू हवाई यात्रा, देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों और विदेश जाने वाले लोगों की आवाजाही विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने और भारतीय नाविकों का साइन-ऑन और साइन-ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के मुताबिक होगा।
कोई राज्य पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर कारोबार के लिए किसी भी प्रकार के सामान कार्गो की आवाजाही नहीं रोकेगा।