नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रूपये का फंड दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को केंद्र सरकार मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करेगी। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई है।

पीएमओ ने यह भी बताया कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता और पिता को खो दिया है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लोन की सहायता दी जाएगी। पीएम केयर्स फंड से इसका ब्याज दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 18 साल तक 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। इसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा।

इस खास सहायता का एलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कठिन समय में एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं। कोविड-19 के कारण माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता और पिता दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के सौजन्य से कोरोना प्रभावित बच्चों के समर्थन और उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया गया है। सरकार उन बच्चों के साथ खड़ी है, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।

वृन्दावन। कोरोना महामारी को देखते हुए वात्सल्य ग्राम में सौ ऑक्सीजन बेड अस्पताल का तैयार किया जा रहा है। जिसे वात्सल्य कोविउ सेंटर नाम दिया गया। इसका शुभारंभ 31 मई को किया जाएगा। इस अस्पताल में न सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज होगा बल्कि अन्य रोगों से परेशान रोगियों का भी इलाज हो सकेगा। यह आधुनिक व प्राचीन चिकित्सा पद्दति मिश्रित यह पहला अस्पताल होगा।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस तरीके से देश भर में अपना कहर बरपाया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगो ने अपनो को खोया है। अब उससे निजात पाने के लिये तैयारियां शुरू हो चुकी है। आईसी एमआर द्वारा जल्द ही तीसरी लहर की सम्भावना जताई जा रही है। लोग एक बार इलाज के अभाव में दम न तोड़े। इसके लिये सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्थाएं आगे बढ़ रही है। वात्सल्यग्राम ने भी बेहतर इलाज मुहैया कराने का संकल्प दोहराया है। 31 मई को सौ शैय्या कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है।

साध्वी ऋतम्भरा ने बताया कि यह अस्पताल आधुनिक व प्राचीन चिकित्सा पद्दति का मिश्रण होगा। अस्पताल में मरीजो को शारिरिक, मानसिक व बौद्विक रूप से सबल बनाया जायेगा।

पंडित मृदुलकांत शास्त्री ने बताया कि यह अस्पताल सिर्फ कोविड इलाज के लिये नही है। आने वाले समय मे इस अस्पताल में अन्य बीमारियों का इलाज भी कुशल चिकित्सको द्वारा किया जाएगा। जिससे जनपद को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी देखी गई। यूपी सहित कई राज्यों में इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हुई। इसके अलावा कई शहरों में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए। कम प्रोडक्शन होने के चलते ये इंजेक्शन केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य सरकार खुद अपनी जरूरत के हिसाब से ये इंजेक्शन खरीद सकते हैं।

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को ऐलान किया कि सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग एजेंसी और सीडीएससीओ को देश में रेमडेसिविर की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

अब ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन

सरकार के मुताबिक अब देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के प्लांट 20 से बढ़कर 60 हो गए हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि अब डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। मंडाविया ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए लिखा, ‘मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी और संतुष्टि हो रही है कि रेमडेसिविर का उत्पादन दस गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में 11 अप्रैल 2021 को हर रोज़ 33,000 इंजेक्शन की वायल बन रही थी। लेकिन अब हर रोज़ ये बढ़ कर साढ़े 3 लाख पहुंच गया है।’

कोरोना के इलाज में इस्तेमाल

बता दें कि अमेरिका की कंपनी गिलिएड साइंसेस के पास रेमडेसिविर का पेटेंट है। उसने चार भारतीय कंपनियों से इसे बनाने का एग्रीमेंट किया, वो कंपनियां हैं-सिप्ला, हेटेरो लैब्स, जुबलिएंट लाइफसाइंसेस और मिलान। ये चारों कंपनियां बड़े पैमाने पर उसे बनाती हैं और दुनिया के तकरीबन 126 देशों को इसका निर्यात करती हैं। ये मंहगी दवा है, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 4800 रुपये है लेकिन कालाबाजार में ये कहीं ज्यादा ऊंची कीमत में बेचा जा रही थी।

मथुरा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अजय कांत गर्ग ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार को कोरोना महामारी के कारण व्यापारी वर्ग हो रही परेशानियों से अवगत कराया है। उन्होंने कोरोना काल में व्यापारियों पर हुए केस वापस लेने के अलावा बिजली बिल, टैक्स में भी राहत देने की मांग की है। इसके अलावा व्यापारियों को व्यापार खोलने की छूट देने की मांग की है।

श्री गर्ग ने सरकारों से अनुरोध करते हुए कहा है कि कोरोना से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग व्यापारी वर्ग है जो एक तरफ अपने दुकानों को ,उद्योगों को बंद करके बैठा है वहीं सभी प्रकार के टैक्स, कर्मचारियों को वेतन,बिजली का बिल, अनेकों देनदारियां एवम सभी खर्चे उसको समय पर देने पड़ रहे हैं। जबकि उसके लिए किसी भी तरह की राहत ना पिछले वर्ष मिली ना इस बार अभी तक मिली है। यहां तक की व्यापारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की बात थी वह भी पूरी नहीं हुई।

उन्होंने प्रदेश एवं केंद्र सरकारों से अनुरोध किया है कि व्यापारी वर्ग केंद्र और प्रदेश सरकारों को यहां एक ओर राजस्व देता है बल्कि हजारों करोड़ों लोगों को अपने यहां अनेकों तरह की नौकरी करने के अवसर प्रदान करता है। विपदा आने पर यह वर्ग हर समय समाज के हर वर्ग का सहयोग करता है लेकिन पिछली कोरोना लहर में एवं अबकी बार फिर से कोरोना लहर में व्यापारी का बंद व्यापार असहनीय हो गया है।

उन्होंने प्रदेश सरकार से एवं केंद्र सरकार से तुरंत व्यापारी वर्ग को राहत देने की अपील करते हुए कोरोना काल में मुकदमों को वापस लेने, प्रत्येक शहर कपितय अधिकारियों द्वारा व्यापारी को प्रताड़ित करते हुए जितने चालान काटे हैं उन चालानों को वापसी लेने एवं बैंक ब्याज, बिजली बिल, आयकर, जीएसटी आदि मैं भी रियायत देने के साथ ही व्यापारी वर्ग को अपना व्यापार खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।