Wednesday, November 30, 2022
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यूपी में तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे योगी सरकार, राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया

मथुरा। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मथुरा बार की पूर्व ऑडिटर एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती अलका उपमन्यु के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन श्री सतीश त्रिपाठी को भेंट किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की गई।
आज राष्ट्रीय सँयुक्त अधिवक्ता मंच के तत्वावधान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र.को सम्बोधित ज्ञापन ए डी एम प्रशासन महोदय (मथुरा) को राष्ट्रीय सँयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय सङ्गठन मंत्री डॉ. मदन मोहन पाण्डेय एडवोकेट एवम प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती अलका उपमन्यु जी के नेतृत्व में दिया गया। सङ्गठन मंत्री श्री पाण्डेय ने कहा कि आये दिन अधिवक्ता के साथ हो रही घटनाओँ के कारण अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास कर देना चाहिए । प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उपमन्यु ने कहा कि अधिवक्ता हितों के लिये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का पास होना जरूरी है और राष्ट्रीय सँयुक्त अधिवक्ता मंच के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए गए है। इस मौके पर मंच के युवा प्रकोष्ठ महिला अध्यक्ष सुश्री रागिनी गांधी अधिवक्ता, जयश्री श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री श्री बृजेश गौतम, मण्डल सचिव सुमित गुप्ता अधिवक्ता, श्री संजीव गौतम जिलाध्यक्ष, श्री शौरभ गुप्ता युवा जिलाध्यक्ष, श्री विजय गोस्वामी, श्री योगेश कुमार सिंह, श्री कृष्ण देव चौधरी, संगीता शर्मा जी, श्रीमती भारती सैनी, मथुरा बार के पूर्व कोषाध्यक्ष योगेश तिवारी, श्री विजय महाजन, श्री वल्लभ वर्मा जी, सुश्री मोहिनी पचौरी आदि उपस्थिति थे।

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