- 17 अक्टूबर से 10 दिनों का विशेष अभियान मिशन शक्ति चलेगा
- प्रभारी मंत्री जिलों में करेंगे अभियान की शुरुआत
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के साथ बढती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने क लिए यूपी सरकार ने अब उप चुनाव वाले सात जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में महिला अफसरों को नोडल अधिकारी नामित किया है। साथ ही उनकी सुरक्षाओं के लिए 10 दिनों का विशेष अभियान ‘मिशन शक्ति’ शुरू करने का निर्देश दिया है। आगामी 17 अक्टूबर को प्रभारी मंत्री जिलों में इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि प्रथम चरण में यह विशेष अभियान शारदीय नवरात्र में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। विशेष अभियान 25 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा लेकिन मिशन शक्ति लगातार जारी रहेगा। अंतिम रूप से इसका समापन अप्रैल 2020 में होगा। इस तरह यह अभियान कुल 180 दिनों तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 75 जिलों के 821 ब्लॉकों, 59 हजार पंचायतों, 630 शहरी निकायों और 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण तथा सुरक्षा व सम्मान के प्रति जागरूकता प्रदान किए जाने की योजना है।
हर जिले से चुनी जाएंगी 100 रोड मॉडल
अभियान के दौरान हर जिले से 100 रोल मॉडल का चुनाव किया जाएगा। यह चुनाव महिला सशक्तीकरण, भ्रूण हत्या रोकने, उद्यमिता, शिक्षा व महिला अपराध रोकने आदि क्षेत्र में मिली सफलता के आधार पर किया जाएगा। विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए इसमें शामिल विभिन्न विभागों के बीच अंतरविभागीय समन्वय पर जोर दिया गया है। इसके लिए सभी विभागों को अपनी तरफ से नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है।
तीन दिन जिलों में रहेंगी नोडल अफसर
शासन ने विशेष अभियान के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए महिला नोडल अधिकारी नामित किए हैं। इन नोडल अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक अपने प्रभार के जिले में उपस्थित होकर अपने तीन दिनों तक जिले में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने और जिला स्तर पर अंतर विभागीय समीक्षा की बैठक में हिस्सा लेकर विशेष अभियान को सफल बनाने का प्रयास करना होगा। नोडल अधिकारियों को विद्यालय, महिला थाना, कुछ ग्राम पंचायतों तथा औैद्योगिक व व्यावसायिक संस्थाओं आदि का निरीक्षण भी करने को कहा गया है।
