लखनऊ। उत्तरप्रदेश के बहुचर्चित कोआपरेटिव बैंक नियुक्ति घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) सोमवार को आरोपित अफसरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही प्रदेश राज्य भंडारण निगम और सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के द्वारा की गई भर्तियों में भी धांधली के कई अहम साक्ष्य एसआइटी के हाथ लगे हैं। एसआइटी इन भर्तियों में गड़बड़ी की जांच पहले से ही कर रही है।
यूपी के राज्य भंडारण निगम व सहकारी संस्थागत सेवा मंडल से जुड़ी भर्तियों की जांच रिपोर्ट भी जल्द शासन को सौंपने की तैयारी है। हालांंकि शासन ने इसके लिए एसआइटी को एक माह का समय दिया है। जांच में कोआपरेटिव बैंक में सहायक प्रबंधकों के पद पर की गई भर्तियों में एक ही विधानसभा क्षेत्र के करीब 33 लोगों की नियुक्त किए जाने की बात भी सामने आई है।
सूत्रों का कहना है कि सहकारी संस्थागत सेवामंडल के दो तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका भी जांच के घेरे में हैं। एसआइटी अब जिन भर्तियों की जांच कर रही है, उनमें करीब 1018 पद उप्र ग्राम्य विकास बैंक के हैं। राज्य भंडारण निगम में 96 पदों पर हुई भर्ती के अलाव अन्य पदों पर हुई नियुक्तियां भी शामिल हैं। जांच एजेंसी इस प्रकरण को लेकर कई तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ भी कर चुकी है। भर्ती से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सपा शासनकाल में वर्ष 2012 से 2017 के मध्य उप्र सहकारी भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम व उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में हुई भर्तियों में अनियमितता के गंभीर आरोप हैं।
