पीएम आवास योजना में नहीं चल पाएगी अब धांधली, थर्ड पार्टी करेगी जांच

मथुरा। निर्धनों को मकान देने की केन्द्र सरकार की योजना में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायतें मिलने के के बाद अब प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसे मामले की जांच करने के लिए थर्ड पार्टी यानि किसी अन्य विभाग का अधिकारी एवं कर्मचारी को नामित किया जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन इस योजना के तहत आवास के लिए धन आवंटित करने के मामले में कई तरह की शिकायतें आ रही थी। भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को ही मकान मिले। इसमें किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे इसके लिए अब अन्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से अब जांच करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 5.29 करोड रुपए जारी किए हैं विशेष सचिव नगर विकास इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक शासनादेश जारी की है। नियम के अनुसार सभी जरूरी वैधानिकता एवं पर्यावरणीय अनुमति के बाद ही निर्माण को अवस्थाएं हो, इस संबंध में कहा गया है कि जांच होने पर भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सरकार और प्रशासन की कार्रवाई करेगा।