जैसा कि कहावत है कि न्याय में देर है अंधेर नहीं। यह कहावत एक दूध व्यापारी पर साबित हुई। दूध में मिलावट करने वाले एक व्यापारी को सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। लगभग 24 साल पहले दूध में मिलावट करने के आरोप में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक दूध व्यापारी को छह महीने के लिए जेल भेज दिया। साथ ही, अदालत ने कहा है कि अदालतें मध्यम-समाप्ति अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों में से कोई भी समझौता नहीं करेंगी।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, दूध उत्तर प्रदेश के रहने वाले राज कुमार ने बेचा था। 1995 में, एक सार्वजनिक विश्लेषक ने दूध की जांच की,जिसमें 4.6 प्रतिशत दूध वसा और 7.7 प्रतिशत ठोस गैर वसा पाया गया, जबकि 8.5 प्रतिशत दूध निर्धारित मानक के अनुसार बेचा जाना था।
सुप्रीम कोर्ट की सजा को चुनौती देते हुए, कुमार के वकील ने कहा है कि पशु चारा की गुणवत्ता और गायों के स्वास्थ्य के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। राज कुमार के वकील,सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि मामला 24 साल पुराना है, जिसमें कुछ ढिलाई दिख रही है।
जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बॉस की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “हमें लगता है कि एक बार विधानमंडल द्वारा मानक तय किए जाने के बाद, उनका सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए।”
