संतोष कुमार
मथुरा। सोमवार को अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच एवं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें धनगर जाति को एससी में शामिल न करने की मांग की है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का के आदेश का भी हवाला दिया गया है।
ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल प्रेम प्रकाश और रामवीर सिंह ने बताया कि डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में माध्यम से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची क्रमांक 27 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन करने संबंधी पत्र दिया गया है।
दलित संगठनों ने कहा कि यह लोग पिछड़े वर्ग की सूची क्रमांक 19 पद दर्ज पाल, बघेल, गडरिया जाति के व्यक्ति हैं और राजस्व अभिलेखों में जनपद के प्रत्येक गांव की खतौनी वर्ष 1384 फसली 1878 ईस्वी आदि में भी इनकी जाति किसान जाति में दर्ज है। इसलिए इस जाति को एससी में शामिल न किया जाए।