यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन : बिना अनुमति के नहीं होंगे कार्यक्रम, ना ही निकलेंगे जुलूस

लखनऊ। कोरोना के बढते मामलों को लेकर एक बार फिर उत्तरप्रदेश की सरकार ने कोरोना की नई गाइड लाइन जारी की है। गाइड लाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगे। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है।

गाइड लाइन के मुताबिक सार्वजनिक आयोजनों और जुलूसों में 10 वर्ष से कम और 60 साल वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के अलावा जो व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें शामिल न होने दिए जाए। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ होने न हो इसके लिए शासन ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ऐसा करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। कक्षा आठ तक के सभी सभी सरकारी अद्र्ध सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलोें में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी की जाए।

शासन ने अपनी गाइड लाइन में कोरोना अस्पतालों को संचालित किया जाए जाएं। अन्य अस्पतालों को भी जिला प्रशासन द्वारा नोटिस देकर तैयार रखा जाए। इसके अलावा होली के लिए अन्य शहरों से आ रहे लोगों का अनिवार्य रुप से कोविड टेस्ट कराया जाए।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे। कोविड-19 की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रभावी ढंग से की जाए। वे अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कोविड-19 नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में टीकाकरण की पूरी जानकारी देने के लिए एक विंग बनाएं। कोरोना से बचाव व इलाज की प्रभावी व्यवस्था रखी जाए। लोगों को कोरोना से बचाव के संबंध में लगातार जागरूक किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखें और इसके माध्यम से आमजन को संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दें।

उन्होंने कोरोना टीकाकरण का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही डीएम और सीएमओ को कोविड टीकाकरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना व मुख्य सचिव आरके तिवारी भी शामिल थे।