लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद, एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है। अब उन्होंने सरकारी विभागों में पांच साल की रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति देने का फैसला किया है। जिसको लेकर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने निर्देश भी जारी कर दिये हैं।
बता दें कि पहले सरकारी विभागों में पदोन्नति 10 साल की प्रविष्टियों के आधार पर दी जाती थी। वही शासनादेश के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने काम के दौरान बड़ा गुनाह किया है तो उसे तीन साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी और अगर किसी कर्मचारी ने संकीर्ण अपराध किया है तो उसे एक साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी को दंड के बाद भी पदोन्नति दे दी गई है तो जब उस कर्मचारी को दूसरी बार पदोन्नति देना होगा तो उसके दंड का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी के पांच वर्षों की प्रविष्टियां पूर्ण नहीं है तो उसका चयन आस्थगित किया जाएगा।
