लखनऊ। उत्तरप्रदेश में कोरोना महामारी के बीच पंचायतों के चुनाव के बाद 27 मई को पहली बैठक सभी गांवों में स्थित ग्राम पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन में आयोजित की जाएंगी। सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को नोटिस भेजकर अवगत कराया और पंचायत भवन के बाहर नोटिस चस्पा किया जाए। इस संबंध में एक यूपी की योगी सरकार न आदेश जारी किया है।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया ह कि पिछले दिनों निर्वाचित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक में पदाधिकारियों द्वाराकोरोना की वर्तमान परिस्थिति एवं इससे निपटने के लिए कारगर तरीकों चर्चा की जाए। पंचायत में जो भी कोरोन महामारी से मुक्ति पाने के लिए अच्छे सुझावो को पंचायतराज निदेशालय के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजे जाएं।

इसके अलावा ग्राम पंचायत की पहली बैठक में ग्राम पंचायत की 6 समितियां गठित की जाए। इस पहली बैठक की रिपोर्ट अगले दिन तक यानि 28 मई को पंचायती राज निदेशालय पहुंचाई जाए।

राष्ट्रीय संयोजक संगठन अजय कांत गर्ग एवं ब्रज प्रांत युवा अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने निशुल्क कोरोना किट को मरीजो को किया समर्पित

मथुरा। कोरोना महामारी से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन ब्रज प्रांत युवा शक्ति द्वारा प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों को निशुल्क कोरोना किट देने के लिए बेहतर कदम उठाया गया है इस किट में भाप लेने वाली मशीन, पांच दिन की दवाइयां, मास्क, सेनेटाइजर, काढ़े के पाउच शामिल हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय संयोजक संगठन अजय कांत गर्ग ब्रज प्रांत युवा शक्ति के अध्यक्ष जीएलए यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर विवेक अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष युवा शक्ति अवधेश अग्रवाल गया वालों द्वारा मरीजों के लिए निशुल्क समर्पित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन ब्रज प्रांत युवा शक्ति के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस महामारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोग बेदम हो रहे हैं, इस महामारी से काफी हद तक बचाव हेतु कोरोना किट वितरित करने का फैसला हमारी संस्था ने लिया है यह किट कोरोना के संदिग्ध मरीजों को दी जा रही है।

राष्ट्रीय संयोजक संगठन अजय कांत गर्ग ने बताया कि हमारी संस्था के माध्यम से इस महामारी में ही नहीं, बल्कि हमेशा असहाय लोगों की मदद की जाती है। ठीक उसी प्रकार इस महामारी में भी लोगों को बेदम होता देख महामारी के ब्रज में फैलते ही संस्था सहयोग के लिए करीब 40 दिन से कोरोना के मरीजों के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस, दवाइयां, अस्पतालों में बैड, होम आइसोलेटेड मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए सुबह, शाम खाने की व्यवस्था के साथ ही इस दौर में छोटे-छोटे दुकानदार, जो कि अपना व्यापार बंद करके घर पर बैठे हुए हैं। उनके लिए 10 दिन राशन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि जरूरत मंद कोरोना के प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों को उनके पास जाकर यह किट प्रदान की गयी और की जाएगी, जिससे वह लोग बचाव हेतु इसका पूर्ण प्रयोग कर सकें। जिला अध्यक्ष युवा शक्ति अवधेश अग्रवाल गया वालों ने इस कार्य में सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज को इस किट की आवश्यकता है तो वह 8923832249 पर कॉल करके किट प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए मरीज की कोविड रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इस मौके पर गौरव अग्रवाल एडवोकेट, ललित अग्रवाल बॉबी आदि का सहयोग इस कार्य हेतु प्राप्त हो रहा है।

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। महिला के गर्भ में तीन भ्रूण पल रहे हैं। 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने का संभवत: देश में यह पहला मामला है। जे जे अस्पताल के एक विशेषज्ञ पैनल ने गर्भ को गिराने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि यह गर्भ मां की मानसिक हालात के लिए ठीक नहीं है।

जस्टिस शाहरुख काठवाला और जस्टिस सुरेंद्र तावड़े की पीठ ने एक मानसिक समस्या से पीड़ित 41 वर्षीय महिला और उसके पति की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिममें कहा गया कि महिला के गर्भ में तीन भ्रूण पल रहे हैं, जिनके स्वस्थ न होने के चलते गर्भपात की इजाजत दी जाए।

महिला के गर्भ में पल रहे तीन भ्रूण

बता दें कि महिला के गर्भ में भ्रूण में से जहां एक का सिर नहीं है, तो वहीं दूसरे में आनुवाशिंक असामान्यताएं के साथ पैदा होने की आशंकाएं जताई गई है। जबकि एक के स्वस्थ्य पैदा होने की संभावना है। इससे पहले, 12 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने केवल एक भ्रूण की समाप्ति की संभावना के लिए जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद 17 मई को न्यायाधीशों ने चिकित्सा विशेषज्ञों से महिला के स्वास्थ्य और संपूर्ण गर्भ को समाप्त या न करने को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सपा शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे अहमद हसन का वर्ष 2016 में यह बयान खूब चर्चित हुआ था कि ‘शिक्षक का बेटा पानी नहीं पिलाएगा।’ इसी उद्देश्य से शिक्षकों के मृतकाश्रितों को क्लर्क बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव भेजा लेकिन, अमल नहीं हुआ और वर्ष 2018 तक प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 13,193 मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए। इनमें ऐसे आश्रितों की संख्या सबसे अधिक है, जो इंटर, स्नातक और भी अधिक योग्यता रखते हैं।

योगी सरकार में योग्यता के अनुसार शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 20 महीने से चल रही है। अब जल्द ही शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। इसका लाभ पहले से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही कोरोना संक्रमण में मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी मिल सकेगा। यानी मृत शिक्षकों के आश्रितों में योग्यता रखने वालों को शिक्षक, स्नातक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण को लिपिक बनाया जा सकता है।

बेसिक शिक्षा परिषद में वर्ष 1997 के पहले किसी भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को इंटर की योग्यता पर अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलती थी। उससे कम पढ़े लोग अनुचर पद पर नियुक्त होते थे, वर्ष 1997 के बाद अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आश्रित का स्नातक होना जरूरी था। 26 जुलाई, 2011 को प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ और मृतक आश्रितों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक के साथ बीटीसी और टीईटी कर दी गई।